मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेला 7 कलमी कार्यक्रम सध्या नांदेड जिल्ह्यात वेगाने राबवला जात आहे. 26 जानेवारीला झालेल्या पथसंचलनामध्ये या संदर्भातील चित्ररथही सहभागी झाला होता. पालक सचिव राधिका रस्तोगी यांनी घेतलेल्या आढावामध्ये आणि पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये देखील 100 दिवसाचे योग्य नियोजन करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात 100 दिवसांच्या 7 सूत्री कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एकीकडे प्रशासनाचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी ही सूत्रे वापरली जात आहे तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाची नांदेड जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असून, शंभर दिवसांत प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
7 कलमी कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आणि महत्त्व
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासनातील सुधारणांबरोबरच, नागरिकांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश देऊन हे धोरण जलद गतीने लागू करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये नागरिकांसाठी ऑनलाइन सेवा सुधारणा, गुंतवणुकीला चालना, कार्यालयीन स्वच्छता, तक्रार निवारण आणि अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय भेटी यांसारख्या सात महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
वेबसाईट अद्यावत करणे
जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाईटसह सर्व सरकारी कार्यालयांच्या वेबसाईट अद्यावत करून त्या सूचना-युक्त, माहितीपूर्ण आणि नागरिकांसाठी अधिक उपयुक्त करण्यावर भर दिला जात आहे. ऑनलाइन सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. शासकीय योजनांची संपूर्ण माहिती आणि अर्जाची प्रक्रिया सहज उपलब्ध होणार आहे. नागरिकांना डिजिटल सुविधांचा अधिक फायदा मिळावा, यासाठी सर्व कार्यालयांच्या वेबसाईट अद्यावत केल्या जात आहेत.
इज ऑफ लिविंग वाढविणे
शासनाच्या विविध सेवांचे सरळीकरण करून नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीस्कर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारी कार्यालयातील अनावश्यक प्रक्रियांमध्ये कपात करून सेवा सुलभ केल्या जातील. नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे आणि सेवा सहजगत्या ऑनलाइन किंवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून दिल्या जातील. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे.
कार्यालयीन स्वच्छता मोहीम
“सुंदर माझे कार्यालय” या धोरणांतर्गत सर्व शासकीय कार्यालये स्वच्छ, सुटसुटीत आणि आकर्षक ठेवण्यासाठी स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. कार्यालयांच्या स्वच्छतेवर विशेष भर दिला जात आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी शुद्ध पाणी आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली जात आहे. कार्यालयांमध्ये हरित क्षेत्र विकसित करून सुशोभीकरण केले जात आहे.
तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करणे
नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी केली जात आहे. “आपले सरकार” पोर्टल, सीपी ग्राम आणि पीजी पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रारींचे जलद निवारण केले जात आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतींनी तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे. प्रत्येक तक्रारीची वेळेत सोडवणूक झाली आहे की नाही, याची नियमित तपासणी केली जात आहे.
नागरी सुविधा सुधारणा
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, टॉयलेट सुधारणा आणि कार्यालय परिसर स्वच्छ ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. नागरिकांसाठी माहिती केंद्रे आणि अभ्यास कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि उद्योग धोरण
नांदेड जिल्ह्यात नवीन उद्योग आणण्यासाठी आणि स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांना सर्व परवाने एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. MSME आणि स्थानिक लघुउद्योगांना बँकांच्या माध्यमातून भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे. उद्योग धोरण सरलीकरण करून उद्योजकांना अधिक सवलती दिल्या जातील.
अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रीय भेटी वाढविणे
प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या विविध भागांना नियमित भेटी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दर आठवड्याला दोन दिवस अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटीसाठी राखून ठेवावेत. यादरम्यान, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तपासली जाईल आणि नागरिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील. प्रत्यक्ष नागरिकांशी संवाद साधून समस्या सोडवण्यावर भर दिला जात आहे.
शंभर दिवसांत परिवर्तनाचे उद्दिष्ट
या संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 15 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 50 दिवसांनंतर प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाला उद्दिष्टपूर्तीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी स्वतः देखरेख ठेवत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या 7 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नांदेड जिल्ह्यात धडाकेबाज पद्धतीने सुरू आहे. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख बनवण्यासाठी वेगाने सुधारणा केल्या जात आहेत.
ऑनलाइन सेवा, गुंतवणूक प्रोत्साहन, कार्यालयीन स्वच्छता, नागरी सुविधा आणि तक्रार निवारणाच्या माध्यमातून प्रशासन सुधारण्याचा हा उपक्रम निश्चितच जिल्ह्यात मोठे परिवर्तन घडवेल. शंभर दिवसांच्या कालावधीत या सर्व सुधारणा पूर्ण करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे, त्यामुळे नांदेड जिल्ह्याचा विकास अधिक वेगाने होईल, यात शंका नाही!
प्रवीण टाके
जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड
