हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न अपुऱ्या निधीमुळे बारगळतेय

किनवट, दि.18 (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी वाळू धोरण अंमलात आणले. पण, या निर्णयामुळे सामान्यांचे हालच होत आहेत. एकीकडे गगनाला भिडलेले वाळूचे भाव आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दराचे गणित सामान्यांना शासकीय घरकुल योजनांच्या प्राप्त होणाऱ्या निधीत बसविणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे या योजनेतील अपुऱ्या निधीमुळे अनेकांच्या घरकुलाचे स्वप्न बारगळत आहे.

  गरीबांना हक्काचे घरकुल मिळावे या उद्देशाने राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. यात पंतप्रधान आवास योजना, शबरी महामंडळ योजना, सावित्रीबाई फुले, रमाई आवास योजना, अल्पसंख्यांक आवास योजना अशा विविध योजनांच्या घरकुल अर्जदारांची संख्या मोठी आहे. सामान्यपणे राज्य सरकारकडून घराचे बांधकाम करण्यासाठी 1 लाख 48 हजार रुपयांचा निधी मिळतो. परंतु, एवढ्या कमी निधीत दोन खोल्यांचे घर बांधणे देखील शक्य होत नसल्याचे योजना लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. 2016-17 मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली. या योजनेत घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी साधारण 1 लाख 20 हजार प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, या महागाईच्या काळात दीड लाखात घर बांधणे म्हणजे तारेवरची कसरत ठरते आहे. त्यामुळे महागाईचा चढता आलेख पाहता राज्य सरकारने घरकुलाचे अनुदान वाढविण्याची गरज निर्माण झाल्याचे लाभार्थ्यांनी सांगितले.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सहाय्यातून पंचायत समिती स्तरावर रमाई घरकूल योजना, पंतप्रधान आवास योजना राबविली जाते. तसेच आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत शबरी घरकुल योजना राबविली जाते. परंतु, यासाठीचे शासकीय अनुदान अपुरे पडत असल्यामुळे, लाभार्थ्यांवर नाईलाजाने घर बांधकामासाठी नातेवाईक, सावकार, विविध खासगी बँक, सोसायटी, मित्रमंडळीकडून उसनवार घेण्याची वेळ येते आहे.