ग्रामपंचायतीतील विषय समित्या निव्वळ नावापुरत्याच किनवट तालुक्यातील कर्मचारी वर्गाकडून केवळ शासकीय सोपस्कार

किनवट, दि.20(प्रतिनिधी)  : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 49 व 50 अन्वये ग्रामपंचायतींमध्ये विकासासाठी समित्या व लाभार्थी स्तरावर उपसमिती स्थापन केलेल्या असतात. गावाच्या विकासात्मक कामात लोकांच्या निर्णयाचा सहभाग असावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी विविध विषय समित्या कार्यान्वित केल्या जातात; परंतु, तालुक्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी काही समित्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश समित्यांची कामे निव्वळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

  किनवट तालुक्यात 191 महसुली गावे असून,107 वाडी व तांडे आहेत. यातील दहा गावे बेचिराख असून, उर्वरित सर्व गावांचा कारभार  एकूण 134  ग्राम पंचायतीकडून पाहिल्या जातो.   ग्रा.पं.कर्मचारी वर्गाकडून फक्त शासकीय सोपस्कार म्हणून कागदावरच समित्या बनविण्यात आल्याचा प्रकार तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींमध्ये पाहावयास मिळत आहे. याकडे शासन व प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याने समित्यांचा उद्देश तसा चांगला पण त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी नाही अशी ओरड विविध गावातील सुजान नागरिकांकडून केली जाते. या सोबतच लोकनियुक्त सदस्यही बऱ्याचदा ग्रामपंचायतीला मिळालेल्या अधिकाराबाबत , ग्रा.पं.च्या कार्यकलापाबद्दल आणि सोबतच आपल्या अधिकारांबाबतही उदासीन असतात. त्यासाठी शासनाकडून पूर्वी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून, त्यांच्या कार्याची जाणीव करून देण्याचे काम केल्या जात होते. परंतु, अलीकडे तशी प्रशिक्षण शिबिरे बंद झाली आहेत, असे समजते.  तसेच शासनाकडून जी काही प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात, ती  विशिष्ट कालमर्यादित असल्याने एका दिवसात किती सदस्यांना आपले अधिकार व कर्तव्या बाबतची नीट माहिती  मिळेल असाही प्रश्न अनेकवेळा मागे उपस्थित केला गेला आहे.

गावातील नागरिकांची जबाबदारी आणि विश्वासातील संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. ग्रामपंचायतींना विविध जबाबदाऱ्या व अधिकार दिलेले आहेत. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या विविध समित्या स्थापन करून त्यांची कार्य निश्चित केली आहेत. ग्रामपंचायतमधील विविध समित्यांमध्ये  महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती, संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामआरोग्य पोषण व पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती,बालविवाह प्रतिबंधक कायदा समिती, आपत्ती व्यवस्थापन समिती, कर आकारणी समिती, जन्म-मृत्यू नोंदणी समिती,ग्राम बाल संरक्षण समिती,लाभार्थी स्तर उपसमिती, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान समिती, ग्राम दक्षता समिती (स्वस्त धान्य दुकान), जैविक विविधता समिती, ‘जीपीडीपी’ ग्रामसंसाधन गट समिती, स्वच्छ भारत मिशन निगराणी समिती, पाणंद रस्ता समिती, पाणलोट विकास समिती,मोकाट जनावरे देखरेख समिती, अन्न धान्य वितरण समिती, संयुक्त पर्यावरण समिती अशा 20 समित्या असून ग्रामविकास समितीच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा कमीत-कमी इतके सदस्य पंचायतीच्या सदस्यांमधील असतात. या समित्यांचा कालावधी ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढेच असते. ग्रामविकास समितीतील सदस्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी व 24 पेक्षा जास्त नसावीत, असे निर्देश आहेत. अशा विविध समित्या ग्रामपंचायतीमध्ये  निर्माण करण्याचा उद्देश लोकहिताचाच असून, गावातील मूलभूत कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे कार्य ते करू शकतात.  परंतु, दुर्देवाने, या  समित्या फक्त नामधारीच असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ग्रामपंचायतीत या समित्यांची बैठकच आयोजित  केली गेली नसल्याचे समजते. परिणामी,  या समित्यांचा गावविकासाला हातभार लागल्याचे दिसून येत नाही. शासन व प्रशासनाच्या अशा दुर्लक्षित धोरणामुळे, अनेक ठिकाणी या समित्या केवळ ग्रामपंचायतीच्या दप्तरामध्येच स्थापन असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.