आश्रमशाळांतील मृत्यू रोखण्यासाठी ‘साळुंखे समिती’ची मात्रा… उशिरा सुचलेले शहाणपण!

मागील काही दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शासन आणि प्रशासन काही प्रमाणात खडबडून जागे झालेले दिसत आहे. आश्रमशाळा आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाल्यानंतर आता शासनाने काही सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, हा प्रश्न आजचा नाही. आश्रमशाळांमधील गैरव्यवस्था, आरोग्याच्या समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना वारंवार समोर येत असताना प्रशासनाला जाग येण्यासाठी एवढा मोठा संघर्ष करावा लागला, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.

ऑगस्टच्या सुरुवातीला वसतिगृहासंदर्भात शासन निर्णय झाला. त्यातील वयोमर्यादा, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्पदंशाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचा झालेला मृत्यू, अमरावतीतील आश्रमशाळेतील विषबाधेची घटना आणि मागील काही वर्षांतील आश्रमशाळांमधील मृत्यूंच्या घटना यामुळे हा प्रश्न माध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चेत राहिला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.

आदिवासी विकास मंत्री स्वतः आदिवासी समाजातून येत असल्याने त्यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला, ही बाब अभिनंदनीय आहे. मुख्यमंत्री यांनीही अखेर या प्रश्नात हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांकडून वेळ मागून घेतला आणि सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत शासनाकडून मिळणे, ही आशादायक बाब आहे.

न्यायालयानेही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शासन आणि प्रशासनाला निर्देश दिले. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचेही मनापासून आभार मानले पाहिजेत.

पण प्रश्न असा आहे की, ही वेळ आलीच का?   

प्रशासनाची संवेदनशीलता कुठे हरवली?

आजही कोणत्याही आश्रमशाळेला अचानक भेट दिली तर तेथील अनेक समस्या डोळ्यांसमोर येतात. अस्वच्छ परिसर, साचलेले पाणी, खड्डे, वाढलेले गवत, अपुरी निवास व्यवस्था, अपुरी व अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, पाण्याची कमतरता, थंड पाण्याने अंघोळ करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणे, भोजनगृह आणि निवासाची गैरसोयीची व्यवस्था अशा अनेक समस्या अनेक ठिकाणी आढळतात.

भोजनाच्या वेळेतही अनेकदा मोठे अंतर असते. रात्रीचे जेवण सायंकाळी साडेपाच-सहाच्या सुमारास आणि सकाळचा नाश्ता नऊ-साडेनऊ वाजता असा मोठा कालावधी विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. भोजनाच्या गुणवत्तेत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी ‘सकस आहार’ या निकषावर ती कितपत उतरते, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.

शिक्षणाच्या गुणवत्तेची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य, कला-कौशल्यांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि विद्यार्थ्यांच्या उपजत गुणांना वाव देण्याच्या बाबतीत अजूनही मोठी सुधारणा आवश्यक आहे.

ही यादी आणखी मोठी होऊ शकते. प्रशासन काहीच करत नाही, असेही नाही. मात्र एखादी घटना घडली, आंदोलन झाले किंवा माध्यमांनी प्रश्न लावून धरला की समिती नेमली जाते, समिती अभ्यास करते, अहवाल सादर होतो आणि काही काळाने तो अहवाल कागदांच्या ढिगाऱ्यात हरवतो. पुन्हा परिस्थिती ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशीच राहते.

साळुंखे समितीचा अहवाल दुर्लक्षित का?

याच पार्श्वभूमीवर 2001 ते 2015 या कालावधीत महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2016 मध्ये तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीत एकूण 12 सदस्य होते. समितीने महाराष्ट्रभर प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमागील कारणांचा शोध घेत असतानाच आश्रमशाळेतील आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.

समितीने तातडीने आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या. विशेष म्हणजे हा अहवाल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत सादर झाला आणि त्याचे कौतुकही झाले.

इतकेच नव्हे, तर समिती बरखास्त न करता तिच्या शिफारसींची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती पुढेही कार्यरत ठेवण्याचे आदेश 25 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले.

मात्र प्रशासनाने या शिफारसींच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने पाहिले का, हा आजही अनुत्तरित प्रश्न आहे. वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री स्तरावर आढावा घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्यावेळीही अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर समितीचा विषय पुन्हा मागे पडला.

आज पुन्हा त्याच साळुंखे समितीच्या शिफारसींची आठवण शासनाला होत आहे. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणायचे की सत्याचा उशिरा झालेला विजय? 

शिफारसी कागदावर नकोत, कृतीत हव्यात!

साळुंखे समितीने सुचवलेल्या तातडीच्या उपाययोजनांमध्ये आणीबाणी प्रतिसाद पथक, 108 व इतर वाहतूक व्यवस्था, जबाबदारी निश्चिती तक्ता, पालकांची संमती, संदर्भ सेवा, सामाजिक लेखापरीक्षण, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्रैमासिक आढावा, प्रथमोपचार सुविधा, हेल्पलाइन, प्रथमोपचार प्रशिक्षण, आरोग्य केंद्रांना सूचना, स्थानिक वैद्यकीय सेवांची नोंदणी, कीटक नियंत्रण, परिसरातील धोक्यांचे मूल्यांकन, क्रीडा सुविधा, व्यसनमुक्त परिसर आणि मृत्यूच्या कारणांशी संबंधित विशिष्ट उपाययोजनांचा समावेश आहे.

दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये रिक्त पदे भरणे, आश्रमशाळेत एएनएमचे पद निर्माण करणे, सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती, आरोग्यविषयक ऑनलाइन डेटाचे संनियंत्रण, पोषण व आहार, लैंगिक छळ प्रतिबंध, बालकांचे अधिकार, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तराचे मूल्यमापन आणि IIT-IIM सारख्या संस्थांची मदत घेण्याचा समावेश आहे.

या शिफारसींची यादी पाहिली तर आश्रमशाळांमधील समस्यांचे निदान जवळपास दशकभरापूर्वीच झाले होते, हे स्पष्ट होते. मग प्रश्न आहे—समस्या माहीत होत्या, उपाय माहीत होते, अहवाल तयार होता, शासनाकडे शिफारसी होत्या; तरीही अंमलबजावणी का झाली नाही?

प्रश्न केवळ आश्रमशाळांचा नाही

आदिवासी विकास विभागाला मिळणारा मोठा निधी आणि त्या तुलनेत जमिनीवरील वास्तव यामध्ये तफावत का आहे, याचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. निधी खर्च होणे आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर दिसणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आश्रमशाळेत शिकणारा विद्यार्थी हा केवळ एखाद्या योजनेतील लाभार्थी नाही. तो राज्याच्या भविष्यातील नागरिक आहे. त्याचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षितता आणि व्यक्तिमत्त्व विकास ही शासनाची जबाबदारी आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांची परिस्थिती चिंताजनक असेल तर समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. एका उगवत्या पिढीच्या जीवनाशी आणि भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही; ती भविष्यातील पिढीशी केलेली सामाजिक बेपर्वाई आहे.

आज आदिवासी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी आपला आक्रोश शासन आणि समाजासमोर आणला आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे निदान प्रशासनाचे आणि राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडत असतील, तर त्यांचे मनापासून आभार मानले पाहिजेत.

मात्र आता केवळ आश्वासने पुरेशी नाहीत.

साळुंखे समितीचा अहवाल पुन्हा चर्चेत आणणे ही पहिली पायरी आहे; त्यातील प्रत्येक शिफारसीची कालबद्ध अंमलबजावणी करणे हे खरे आव्हान आहे.

आश्रमशाळेतील एखाद्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर समिती नेमण्यापेक्षा, एकही विद्यार्थी असुरक्षित राहू नये यासाठी व्यवस्था सक्षम करणे, हीच खरी शासनाची कसोटी आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या व्यथा या केवळ आदिवासी समाजाच्या व्यथा नाहीत; त्या संपूर्ण समाजाच्या आहेत. आजच्या पिढीने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही, तर उद्याच्या पिढीला आपण कोणती व्यवस्था देणार आहोत?

म्हणूनच आता एकच अपेक्षा—

साळुंखे समितीच्या शिफारसी फक्त फाईलमधून बाहेर पडू नयेत; त्या आश्रमशाळेच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनात प्रत्यक्ष उतरल्या पाहिजेत.

तेव्हाच या आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल आणि ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ ही उपरोधिक म्हण प्रत्यक्ष बदलाची सुरुवात ठरेल.  डॉ. अशोक बेलखोडे