किनवटच्या महाघोटाळ्याप्रकरणी आणखी दोघांना अटक; एकूण सहा आरोपी ताब्यात

किनवट : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील 16 कोटी 37 लाख 66 हजार 912 रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी नांदेडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मंगळवारी (29 सप्टेंबर) रात्री आणखी दोघांना अटक केली. हरीश पोशाराम माहूरकर (साठेनगर) आणि गोविंद उत्तमराव अन्नपुर्णे (गंगानगर) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणातील आरोपींची संख्या आता सहावर पोहोचली असून, न्यायालयाने सर्व आरोपींना 3 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने यापूर्वी रोखपाल भगवान डवरे, संतोष भडंगे आणि निरंजन मिरासे यांना २६ सप्टेंबर रोजी, तर संतोष मारपवार याला 27 सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून तसेच कागदपत्रांच्या पडताळणीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे माहूरकर आणि अन्नपुर्णे यांना ताब्यात घेण्यात आले.

माहूरकर हा एसबीआयमध्ये खासगी सेवक असल्याचे तपासात समोर आले आहे. संतोष मारपवारमार्फत आलेले धनादेश स्वतःच्या तसेच नातेवाइकांच्या खात्यावर वटविल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. यासाठी कमिशन घेतल्याचेही तपासात समोर आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. अन्नपुर्णे याच्याबाबतही धनादेश वटविल्याच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय, पोलीस उपनिरीक्षक एन. बी. कुंडगीर व प्रकाश शिरामे यांनी बुधवारी दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर केले. पोलीस निरीक्षक खंडेराय व सरकारी वकील डी. ए. झाडे यांनी पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्या. प्रदीप माने यांनी दोन्ही आरोपींना 3 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

डवरेमार्फत मारपवारच्या खात्यावर 28 लाख

तपासादरम्यान मुख्य आरोपी भगवान डवरे याने 2023 मध्ये कार्यालयाच्या खात्यातून संतोष मारपवारच्या ॲक्सिस बँक खात्यावर 28 लाख रुपये वळते केल्याची माहिती समोर आल्याचे सांगण्यात आले.

चौकशी समितीने बँकेकडे 13 मुद्यांची माहिती मागितली

या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने संबंधित बँकेकडे 13 मुद्यांवरील माहिती मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बँक खात्यांतील व्यवहार, धनादेश आणि निधीच्या हालचालींच्या अनुषंगाने ही माहिती मागविण्यात आल्याचे समजते.

दरम्यान, आमदार भीमराव केराम यांनी राज्यातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहारांची SITमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.