किनवटमध्ये ‘मनरेगा’ला घरघर १७ कोटींची देयके रखडली; हजारो मजुरांच्या हाताला काम नाही.

तालुक्यात एकूण १३४ ग्रामपंचायती असून २०,८३४ जॉबकार्डधारकांअंतर्गत ३८,१७३ मजूर नोंदणीकृत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ४,०४८ मजूर कामावर असल्याचे चित्र आहे. यामुळे मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

कामे मंजूर, पण निधी नाही

सध्या तालुक्यात सिंचन विहिरींची २१४, घरकुलांची १८१ आणि रोपवाटिकेची १२ कामे सुरू आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कुशल कामांची बिले प्रलंबित असल्याने या कामांची गती मोठ्या प्रमाणावर मंदावली आहे.

२०२४–२५ या आर्थिक वर्षात सिमेंट रस्ते, विहिरी, पेव्हर ब्लॉक व गोठ्यांच्या २२१ कामांची १४ कोटी ३९ लाख ३० हजार ८८८ रुपये इतकी देयके थकली आहेत. तसेच २०२५–२६ मध्ये विहीर व रस्त्यांच्या १०६ कामांची २ कोटी ९५ लाख ३० हजार ८६८ रुपये इतकी बिले अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत.

शेतकऱ्यांची ससेहोलपट; मस्टर पेंडिंग

शेती बागायती व्हावी, या उद्देशाने अनेक शेतकरी मनरेगांतर्गत सिंचन विहिरींसाठी पुढे आले. जिओ-टॅगिंग, केवायसी व जॉबकार्ड नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही मे २०२५ पासून मस्टर पेंडिंग असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. निधीअभावी ही योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

१९ वर्षांत कधीच सर्वत्र काम नाही

मनरेगा सुरू होऊन १९ वर्षांचा कालावधी लोटला असला, तरी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी एकाच वेळी मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून दिल्याचा प्रसंग कधीच घडलेला नाही. अनेक ग्रामपंचायतींची उदासीनता यामागे कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

‘दाद मागावी तरी कुठे?’

योजनेचा लाभ होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात निधीअभावी बिले व मस्टर विविध कारणांमुळे अडकून पडली आहेत. त्यामुळे याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असून, या प्रकरणी दाद मागावी तरी कुठे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.