दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करा

किनवट : महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी अभिवक्ता संघ किनवटच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून, कर्मचाऱ्यांच्या संपास संघाने पाठिंबा दर्शविला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत अभ्यास करण्यासाठी गठित केलेल्या विशेष समितीने सविस्तर अहवाल तयार करून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावासंदर्भातील आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झालेली असून, प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायव्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजातील महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेतन व सेवासंबंधी मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या अहवालानुसार वेतनवाढीच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या निवेदनावर अभिवक्ता संघ किनवटचे अध्यक्ष अॅड. के. के. मुनेश्वर, उपाध्यक्ष अॅड. टी. आर. चव्हाण आणि सचिव अॅड. माज एस. बडगुजर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

दरम्यान, आमदार भीमराव केराम यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदनाद्वारे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.