बंजारा समाजाला ST आरक्षणाचा मुद्दा पेटला

किनवट / माहूर : मराठा आंदोलनानंतर हैद्राबाद गॅझेटिअर (१९२०) लागू करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आता बंजारा समाजालाही त्याच आधारे अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. मात्र ही मागणी घटनात्मक व ऐतिहासिकदृष्ट्या फोल ठरवून आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. भीतीचे वातावरण पसरले असून किनवट-माहूरचे आमदार भीमराव केराम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन तातडीने राज्य आदिवासी सल्लागार परिषद बोलावण्याची मागणी केली आहे.

आदिवासी समाजाचा थेट इशारा
सामाजिक माध्यमांत बोगस पत्रके फिरवत बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळाल्याचा आभास निर्माण होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे. १९२० चा गॅझेटिअर हा दिशाभूल करणारा कागद असून संविधानातील ST संकल्पना १९५० नंतर अस्तित्वात आली, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

१९७९ साली महाराष्ट्र शासनाने बंजारा समाजाचा ST मध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र आवश्यक निकष न पाळल्याने तो प्रस्ताव नाकारण्यात आला. तरीदेखील वारंवार हा मुद्दा उकरून आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
१९७६ मध्ये आंध्र व तेलंगणात बंजारा समाजाला ST दर्जा मिळाला. याविरोधात आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू केला आहे. हे प्रकरण अजून न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित असतानाच महाराष्ट्रात मुद्दाम गोंधळ माजवला जात असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे.

आमदार भीमराव केराम आक्रमक
आमदार केराम यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की –
“बंजारा समाजाला ST दर्जा देण्याचा प्रयत्न हा मूळ आदिवासी बांधवांच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे. हा अन्याय आदिवासी समाज कधीही सहन करणार नाही. शासनाने तातडीने आदिवासी सल्लागार परिषद बोलावून या विषयावर ठाम भूमिका स्पष्ट करावी; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”

त्यांनी स्पष्ट केले की हा प्रश्न केवळ आरक्षणाचा नसून आदिवासींच्या अस्तित्वाचा आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे – आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण होणार की त्यांच्या विश्वासघाताची नोंद होणार?