पोलिसांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न रखडले!

किनवट : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी व अंमलदारांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न गृहकर्जाच्या प्रतीक्षेत रखडले आहे. महाराष्ट्र पोलीस गृह अग्रिम कर्ज (DG Loan) योजनेंतर्गत सन 2025 व 2026 मधील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांची कर्जप्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने पोलीस कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत आमदार भीमराव केराम यांनी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.

पोलीस कर्मचारी सण-उत्सव, नैसर्गिक आपत्ती आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रसंगी स्वतःच्या कुटुंबापेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देत जनतेच्या सुरक्षेसाठी झटतात. अशा कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे घर उभारण्यासाठी DG Loan योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, जानेवारी 2025 पासून अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने घर खरेदी व बांधकामाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे.

कर्ज मंजुरीला होत असलेल्या विलंबामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे बांधकाम रखडले असून, आर्थिक व्यवहार आणि कुटुंबाच्या निवासाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. जनतेच्या रक्षणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना हक्काच्या घरासाठी प्रशासकीय दिरंगाईचा सामना करावा लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे आमदार केराम यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सन 2025 व 2026 मधील सर्व पात्र प्रलंबित DG Loan प्रकरणांचा तातडीने आढावा घेऊन ती निकाली काढावीत, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत आणि पात्र पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना गृहकर्जाचा लाभ विनाविलंब वितरित करावा, अशी मागणी आमदार केराम यांनी केली आहे.

कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबालाही हक्काच्या घराचा आधार मिळावा. त्यांच्या निवासाचा प्रश्न शासनाने प्राधान्याने सोडवावा, अशी अपेक्षा आमदार केराम यांनी व्यक्त केली.