गोकुंद्यातील अनधिकृत गतीरोधकांवर अखेर जेसीबी!
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची कारवाई; नागरिकांनी टाकला सुटकेचा निःश्वास

किनवट/प्रतिनिधी : गोकुंदा शहरातील स्व. बाळासाहेब ठाकरे चौकापासून दत्तनगरमार्गे मंगाबोडीकडे जाणाऱ्या मुख्य सार्वजनिक रस्त्यावर काही नागरिकांनी मनमानी पद्धतीने उभारलेल्या जीवघेण्या गतीरोधकांचे अखेर उच्चाटन करण्यात आले. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या स्थानिक प्रशासनाने 2 नोव्हेंबर रोजी जेसीबीच्या साहाय्याने हे गतीरोधक हटविल्याने गोकुंदावासीयांनी सुटकेचा निःश्वास टाकत या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
गोकुंदा येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे चौकापासून दत्तनगर चौकापर्यंतच्या प्रमुख सार्वजनिक मार्गावर अनेकांनी आपल्या घरासमोर परवानगीविना दोन-दोन गतीरोधक तयार केले होते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत होता. या गतीरोधकांमुळे अनेक दुचाकीस्वारांचे अपघात होऊन दुखापती झाल्या. विशेषतः वयोवृद्ध नागरिक, दिव्यांग, गरोदर महिला तसेच रुग्णांना या मार्गावरून प्रवास करताना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती.
या गंभीर समस्येला प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने हा प्रश्न मांडल्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, किनवटचे उपविभागीय अभियंता शिवाजी वारकड आणि शाखा अभियंता एस. बी. चाटोरीकर यांनी याची गंभीर दखल घेत 2 नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष कारवाई केली. जेसीबीच्या साहाय्याने अनधिकृत गतीरोधक हटवून सार्वजनिक मार्ग मोकळा करण्यात आला.
दरम्यान, गोकुंदा ते मंगाबोडी हा महत्त्वाचा मार्ग असून गोकुंदा ते किनवट जाण्यासाठीही हा प्रमुख पर्यायी मार्ग आहे. या रस्त्याच्या कडेला उभारण्यात आलेल्या इमारतींचे बांधकाम रस्त्यापर्यंत आल्याने रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यातच सार्वजनिक रस्त्यावर वाहने उभी करणे, तसेच मनमानी पद्धतीने गतीरोधक तयार करणे यामुळे वाहतुकीच्या समस्येत भर पडत होती. सार्वजनिक रस्ता हा कोणाच्या वैयक्तिक मालकीचा नसून त्यावर सर्व नागरिकांचा समान अधिकार आहे, याचे भान संबंधितांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
पुन्हा गतीरोधक उभारल्यास आंदोलनाचा इशारा!
प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचे नागरिकांनी स्वागत केले असले तरी भविष्यात पुन्हा सार्वजनिक रस्त्यावर अनधिकृत गतीरोधक उभारून लोकांच्या प्रवासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास रस्त्यापर्यंत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाविरोधात नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने केलेली ही कारवाई वाहतूक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.



